भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि गतिमान लोकशाही मानली जाते. ‘लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालवलेले राज्य’ ही लोकशाहीची मूळ व्याख्या आपल्याला अभिप्रेत आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकीय पटलावर लोकप्रतिनिधींच्या, म्हणजेच खासदारांच्या आणि आमदारांच्या ‘खरेदी-विक्री’चे जे नाट्य वारंवार घडताना दिसत आहे, त्याने या व्याख्येलाच हरताळ फासला आहे. निवडणुकीच्या बाजारात करोडो रुपयांच्या बोली लावून लोकप्रतिनिधींची निष्ठा विकत घेतली जाते, तेव्हा सामान्य माणसाच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होतो—“खासदारांच्या खरेदी-विक्रीवर आपली लोकशाही खरोखरच टिकणार का?” हा प्रश्न आता केवळ राजकीय विश्लेषणापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो देशाच्या अस्तित्वाचा आणि नैतिकतेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे.
जेव्हा एखादा सामान्य मतदार उन्हातान्हात रांगेत उभा राहून मतदान करतो, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीला निवडत नाही. तो एका विशिष्ट विचारसरणीला, पक्षाच्या जाहीरनाम्याला आणि देशाच्या विकासाच्या आश्वासनांना आपले मत देत असतो. मतदाराने दिलेले हे मत म्हणजे लोकशाहीतील सर्वात पवित्र गोष्ट असते. परंतु, निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर किंवा सत्ता स्थापनेच्या समीकरणात जेव्हा कोट्यवधी रुपयांचे आमिष दाखवून खासदारांची घरे आणि मते बदलली जातात, तेव्हा तो थेट जनतेच्या विश्वासाचा आणि मतांचा सौदा असतो. लोकशाहीत ‘जनमत’ सर्वोच्च असायला हवे, पण सध्याच्या ‘रिसॉर्ट संस्कृती’ आणि ‘खोके’ राजकारणात जनमतापेक्षा ‘धनशक्ती’ सर्वोच्च ठरताना दिसत आहे. यामुळे लोकशाहीची अवस्था एका कॉर्पोरेट बाजारासारखी झाली आहे, जिथे सत्तेची सूत्रे जनतेच्या हातात नसून पैशांच्या थैल्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांच्या हातात जातात.
कायद्याचे अपयश आणि पळवाटा: या खरेदी-विक्रीच्या गलिच्छ बाजाराला रोखण्यासाठी १९८५ मध्ये संविधानात ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ (Anti-Defection Law) समाविष्ट करण्यात आला. एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी, हा यामागचा हेतू होता. मात्र, राजकीय पक्षांनी आणि धूर्त लोकप्रतिनिधींनी या कायद्यातील पळवाटा अत्यंत हुशारीने शोधून काढल्या आहेत. आता वैयक्तिक पक्षांतराऐवजी ‘घाऊक’ पक्षांतर केले जाते. संपूर्ण गटच्या गट फुटून बाहेर पडतो आणि तांत्रिक पळवाटांचा आधार घेऊन मूळ पक्षावरच दावा ठोकला जातो. न्यायालयीन लढाया आणि विधानसभा/लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयातील विलंब यामुळे हा कायदा आता केवळ कागदावरच मर्यादित राहिला आहे.
या अशा प्रकारच्या राजकारणाचे सामान्य जनतेवर आणि देशाच्या व्यवस्थेवर अत्यंत घातक परिणाम होत आहेत:
-
मतदारांमधील उदासीनता: जेव्हा जनतेला समजते की आपण कोणालाही मत दिले तरी शेवटी सरकार पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावरच ठरणार आहे, तेव्हा मतदारांमध्ये प्रचंड उदासीनता निर्माण होते. “आपल्या मताला काही किंमतच नाही,” ही भावना लोकशाहीसाठी कर्करोगासारखी आहे.
-
विकासाकडे दुर्लक्ष: लोकप्रतिनिधींचा प्राधान्यक्रम जेव्हा जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी स्वतःची राजकीय किंमत ठरवणे आणि सत्ता टिकवणे हा बनतो, तेव्हा जनकल्याणाची कामे रखडतात. आरोग्य, शिक्षण, बेरोजगारी यांसारखे महत्त्वाचे विषय बाजूला पडतात.
-
संस्थात्मक ऱ्हास: सत्तेच्या या खेळात निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा आणि कधीकधी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. यामुळे लोकशाहीचे खांब कमकुवत होतात.
जर आपल्याला आपली लोकशाही प्रामाणिकपणे टिकवायची असेल, तर केवळ कायद्याच्या पुस्तकात सुधारणा करून चालणार नाही. पक्षांतर बंदी कायद्यातील पळवाटा पूर्णपणे बंद कराव्या लागतील. जो लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलतो, त्याचे सदस्यत्व तातडीने रद्द होऊन त्याला पुढील किमान पाच वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली पाहिजे, असा कडक नियम हवा.
परंतु, कायद्यापेक्षाही मोठी ताकद मतदारांच्या हातात आहे. मतदारांना आता अधिक जागरूक आणि आक्रमक व्हावे लागेल. पक्षांतर करणाऱ्या, जनतेचा विश्वासघात करणाऱ्या आणि स्वतःची विक्री करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना पुढील निवडणुकीत मतपेटीच्या माध्यमातून कायमचे घरी बसवण्याची ताकद मतदारांनी दाखवायला हवी. जोपर्यंत राजकीय नैतिकतेचे पुनरुज्जीवन होत नाही आणि पैशाच्या जोरावर सत्ता हस्तगत करणाऱ्यांना जनता धडा शिकवत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा हा बाजार थांबणार नाही. लोकशाही टिकवायची असेल, तर ती धनदांडग्यांच्या सुटाबुटातून आणि रिसॉर्टमधून बाहेर काढून पुन्हा सामान्य माणसाच्या झोपडीपर्यंत आणि हक्कांपर्यंत आणण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा, आपण नावाने लोकशाही असू, पण प्रत्यक्षात ती केवळ पैशांची ‘धनशाही’ उरेल.
बोधीसत्व प्र. काळे संपादक
