धामणगाव रेल्वे शहराच्या विकासाच्या गप्पा आता केवळ थट्टेचा विषय बनल्या आहेत. ज्या शहरात नागरिकांना साध्या हक्काच्या पायाभूत सुविधांसाठीही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागतो, तिथे ‘विकासाचे मॉडेल’ शोधणे म्हणजे मृगजळाच्या मागे धावण्यासारखे आहे. शास्त्री चौक ते सेफला हायस्कूल या रस्त्याचे गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून सुरू असलेले ‘रहाटगाडगे’ हे केवळ एका रस्त्याचे बांधकाम नाही, तर ती एका भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणेची शोकांतिका आहे. नगरपालिकेचे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार यांच्यातील संगनमताचा बळी आज सामान्य नागरिक आणि विशेषतः शाळकरी मुले ठरत आहेत.
आश्वासनांचा बाजार आणि ‘लॉलीपॉप’ संस्कृती
धामणगावकरांना गेल्या काही वर्षांत अनेकदा विकासाची ‘स्वप्ने’ दाखवण्यात आली आहेत. सुरुवातीला ‘भुयारी गटार योजने’च्या नावाने काम खोळंबले. ती एक दादांची ‘महत्वाकांक्षी योजना’ असल्याचे सांगून नागरिकांना संयम राखण्याचे आवाहन करण्यात आले. लोकांनीही लोकशाहीचा आदर राखून संयम बाळगला. त्यानंतर पुन्हा ‘शहराचा चेहरामोहरा बदलणारा रस्ता’ अशी मोठी स्वप्ने दाखवून ‘लॉलीपॉप’ देण्यात आले. मात्र, हा चेहरामोहरा बदलण्याऐवजी, शहराची अवस्था ‘भिक नको पण कुत्रं आवर’ अशी झाली आहे. खड्ड्यांमुळे मणके घासलेल्या नागरिकांना आता ‘झगमगत्या’ रस्त्यांची अपेक्षा राहिलेली नाही, तर किमान सुरक्षितपणे चालता येईल असा रस्ता हवा आहे. पण प्रशासन मात्र आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी नवनवीन कारणांचा बाजार मांडत आहे.
प्रशासकीय कुंभकर्ण आणि चिमुकल्यांचा ‘चक्काजाम’
गेल्या पंधरा दिवसांपासून बस वाहतूक शहराबाहेर वळवून प्रशासनाने ‘डोक्याचे दुखणे गुडघ्याला पट्टी’ असाच प्रकार केला आहे. बस वाहतूक वळवून रस्त्याच्या कामात कोणतीही भरीव प्रगती झाल्याचे दिसले नाही, उलट बस थांब्यांवरून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हाल मात्र पराकोटीचे झाले. शाळा सुरू झाल्या आणि विद्यार्थ्यांची ओढाताण सुरू झाली. अखेर, जेव्हा चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी रस्ता मिळत नाही म्हणून ‘चक्काजाम’ करावा लागला, तेव्हा कुठे नगरपालिकेच्या ‘कुंभकर्णी’ झोपेचा भंग झाला. एका लोकशाही व्यवस्थेत जेव्हा चिमुकल्यांना आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, तेव्हा त्या शहराचे प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, हेच सिद्ध होते. प्रशासन काय करत होते? त्यांचे रस्ते विभाग आणि संबंधित अधिकारी केवळ कागदावरच्या नियोजनांत रमले होते का?
‘तुम्ही शहरवासियांना मुर्ख समजता का?’
वारंवार दिली जाणारी आश्वासने आणि अपूर्ण कामे पाहता, आता धामणगावकरांच्या मनात एकच तिखट प्रश्न निर्माण झाला आहे – “तुम्ही आम्हाला मुर्ख समजता का?” एका साध्या रस्त्याच्या कामासाठी दीड-दोन वर्षे लागतात, हे कोणत्या नियमावलीत बसते? निवडणुकीपूर्वी ज्या रस्त्याचे भूमिपूजन थाटामाटात झाले, तो रस्ता पुढच्या निवडणुकीपर्यंत असाच खड्ड्यात राहणार का? दरवेळी कंत्राटदाराची पाठराखण करणे, तांत्रिक अडचणींचे ढोंग रचणे आणि कामाची मुदत वारंवार वाढवून देणे, हा प्रकार आता थांबला पाहिजे. प्रशासनाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जनतेची सहनशीलता ही एक मर्यादा असते. ज्या हातांनी तुम्हाला सत्तेत बसवले, तेच हात आता तुमची खुर्ची हलवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाहीत.
कंत्राटदार-प्रशासन युती की मिलीभगत?
रस्ते बांधकामाच्या या ‘साडेसाती’मागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत? जर कंत्राटदार काम करण्यास असमर्थ असेल, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत का टाकले जात नाही? वारंवार मुदतवाढ देऊन कोणाला पाठीशी घातले जात आहे? हे प्रश्न आता अनुत्तरित राहिलेले नाहीत. शहरातील मद्यवस्तीत शाळा सुरू असताना, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची पर्वा न करता, केवळ ‘रस्ता बंद’ करून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करणे हा अत्यंत निषेधार्ह प्रकार आहे. नगरपालिकेने स्वतः पुढाकार घेऊन हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे अपेक्षित होते, परंतु त्यासाठीही जनतेला आंदोलनाची धार दाखवावी लागली, हे प्रशासनाच्या लज्जास्पद कार्यपद्धतीचे लक्षण आहे.
आता तरी जागे व्हा!
आता वेळ हाताबाहेर जात आहे. रस्ता अर्धवट सोडून शहराला नरकयातनेत लोटणाऱ्या प्रशासनाने तातडीने जागे होणे गरजेचे आहे. संबंधित कंत्राटदाराला अंतिम नोटीस देऊन, जर त्याने काम सुरू केले नसेल तर त्याचे कंत्राट रद्द करावे. रस्ता कामाचा सद्यस्थिती अहवाल आणि पूर्ण होण्याची नेमकी तारीख जाहीर करावी. या विलंबामुळे ज्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होते, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
धामणगावकरांना आता केवळ आश्वासने नकोत, तर कृती हवी आहे. प्रशासनाने हे लक्षात घ्यावे की, रस्ता हा केवळ सिमेंट-डांबराचा मार्ग नसून तो शहराच्या अर्थव्यवस्थेची आणि जनजीवनाची जीवनवाहिनी आहे. ही वाहिनी तुम्ही दीर्घकाळ बंद ठेवू शकत नाही. जर प्रशासन आताही झोपेचे सोंग घेत असेल, तर या शहराचे नागरिक आता केवळ प्रश्न विचारणार नाहीत, तर ते उत्तरे वसूल करतील.
शेवटी, संयमाचा अंत पाहणे ही हुकूमशाहीची लक्षणे आहेत आणि लोकशाहीत जनतेचा आवाज हा सर्वात मोठा असतो. प्रशासनाने वेळीच सावध होऊन, कंत्राटदाराला वेसण घालून, हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे आणि धामणगावकरांना या नरकयातनेतून मुक्त करावे. अन्यथा, पुढच्या निवडणुकीत मतदारांचा ‘निकाल’ नक्कीच रस्ते खोदाईच्या कष्टांपेक्षा जास्त वेदनादायी असेल, हे स्पष्ट आहे.
